पुलिस विभाग के "विशेष फायरिंग रेंज" प्रस्ताव के लिए मिली मंजूरी


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    पुलिस विभाग के "विशेष फायरिंग रेंज" प्रस्ताव के लिए मिली मंजूरी
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नागपुर : राज्य सरकार की ओर से एंटी नक्सल आपरेशन सेल के तहत पुलिस को ट्रेनिंग कार्य के लिए अब आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने एएनओ सुराबर्डी नागपुर में ट्रेनिंग व अन्य कार्यों की आवश्यक सुविधाओं के लिए 3.9 करोड़ की निधि मंजूर किया है जिससे विशेष फायरिंग रेंज के मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में विविध विकास कामों के लिए शक्ति प्रदान समिति व मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन 26 अप्रैल 2014 को किया गया है। मार्च 2018 काे मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य की अध्यक्षता में शक्ति प्रदान समिति की बैठक हुई। बैठक में एएनओ सुराबर्डी नागपुर की विविध आर्थिक समस्याओं का जिक्र किया गया था। समिति ने इस संबंध में निधि की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव मंत्रिमंडल उपसमिति को भेजा था जिसे अब उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।  

पारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र सुराबर्डी नागपुर में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को जंगल कैंप, फायरिंग व अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण केंद्र में जंगल कैंप के लिए जंगल परिसर व फायरिंग रेंज उपलब्ध नहीं होने से प्रशिक्षण के लिए मौजा अंबाझरी हिंगणा में वन विभाग की जमीन का इस्तेमाल किया जानेवाला है। इस जमीन की कीमत वन विभाग को चुकाने के लिए निधि का अभाव के चलते एएनओ सुराबर्डी के प्रशिक्षण कार्य में अड़चनें आती थीं। फिलहाल वन विभाग की जमीन लेने के लिए 2 करोड़ 34 लाख 63 हजार 871 रुपए गृह विभाग ने मंजूर किए हैं। अंबाझरी में वन विभाग की जमीन पर फायरिंग रेज के लिए लांग रेंज फायरबट तैयार किया जाएगा। कब्जे में ली गई जमीन पर तार की बाड़ लगाई जाएगी। इस कार्य के लिए 70 लाख 77 हजार 221 रुपए मंजूर किया गया है। अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केेंद्र सुराबर्डी में राज्य पुलिस दल के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए 25 मीटर शार्ट रेंज फायर बट पर फायरिंग प्रशिक्षण देने के लिए फायर बट तैयार किया जाएगा। 



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