शहर के करदाताओं को राहत- एनएमसी तीन गुना कम करेगी टैक्स


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नागपुर : इन दिनों मनपा संपत्ति टैक्स वृद्धि को लेकर विवादों में घिरी है जिसके लिए दबाव और शिकायतों के चलते मनपा को बैकफुट पर आना पड़ा है ।अब संपत्ति कर में बदलाव कर शहर के करदाताओं को राहत देने का निर्णय लिया गया है। शहर में प्रापर्टी टैक्स धारकों की सर्वाधिक शिकायतें किराएदारों को लेकर थीं। किराएदार नहीं होने के बावजूद उन्हें अधिक टैक्स लगाकर डिमांड भेजी गया है। ऐसे में मनपा ने किराएदारों की श्रेणी को ही खत्म करने का निर्णय लिया है। चूंकि किराएदार रहने की स्थिति में टैक्स तीन गुना लगता था, पर अब कम हो जाएगा। यानी सामान्य टैक्स लगेगा।  इतना ही नहीं, जिन प्रापर्टी धारकों द्वारा यह टैक्स भर गया है, उनका पुराना बिल नए बिल में समायोजित किया जाएगा ।  

नागपुर की महापौर नंदा जिचकार एवं मनपा आयुक्त अश्विन मुद्गल ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों पर हमनें 6 बिंदु रखे हैं, जिनमें सुधार किया जाएगा। इसमें एक टैक्स महाराष्ट्र सरकार के नियमानुसार वसूल किया जाता है। उसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा और मान्य होने पर सभी को उसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मनपा के बाहरी व विकसित क्षेत्र में कई जगह 25 से 30 फीसदी नई संपत्तियां देखने को मिली हैं। इससे संभावना जताई जा रही है कि कुल संपत्तियां 7.5 लाख से अधिक होंगी। 3.6 लाख संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा चुका है इसमें 1.53 लाख संपत्ति धारकों को डिमांड नोटिस भेजा जा चुका है। इस अवसर पर उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, सत्तापक्ष नेता संदीप जोशी, स्थायी समिति सभापति संदीप जाधव, नगरसेवक प्रवीण दटके, दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम उपस्थित थे। 



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