जेनेरिक दवाईया मिलेगी जिला कार्यालय और तहसील मे


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    जेनेरिक दवाईया मिलेगी जिला कार्यालय और तहसील मे
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नागपुर : विभिन्न कम्पनियों की दवाये आम आदमी के जेब का खर्चा बढा कर उसे और परेशानी मे डाल देता है वही कम कीमत मे मिलनेवाली जेनेरिक दवाएं बेचने में निजी मेडिकल स्टोर कम मुनाफा मिलने से वह दवाये बेचने मे रुचि नहीं दिखाते । इसलिए अब राज्य सरकार ने पंचायत समिति, तहसील और जिलाधिकारी कार्यालयों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जेनेरिक दवा की दुकानें खोलने का फैसला लीया है। शुरू मे अभी पहले चरम के तौर पर कोंकण के रत्नागिरी जिले में इसकी शुरुआत की जाएगा । यदि यह प्रयोग सफल रहा तो राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी जेनेरिक दवा दुकानें खुलेंगी। हाल ही में राज्य सरकार ने निजी डॉक्टरों के लिए ब्रांडेड के साथ ही जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कारवाई की चेतावनी दी गई है। किंतु अधिकांश जगहों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जेनेरिक दवाएं 50 से 90 फीसदी सस्ती होती हैं। इस वजह से मेडिकल स्टोर मालिक जेनेरिक दवा नहीं बेचना चाहते, क्योंकि इससे उसका मुनाफा प्रभावित होता है। 

हमेशा लगनेवाली दवाओं पर खर्च कम कर आम आदमी को राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग उन जगहों पर जेनेरिक दवा की दुकानें खोलना चाहती है, जहां अपने कामकाज के सिलसिले में लोगों का आना-जाना अधिक होता है। इसलिए पंचायत समिति कार्यालय, तहसीलदार और कलेक्टर ऑफिस में जेनेरिक दवाओं की दुकान खोलने की योजना तैयार की गई है।  

राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. सतीश पवार के अनुसार  डायबिटीज़ की नियमित दवा लेने वाले व्यक्ति को हर माह इस पर करीब 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जेनेरिक दवाओं से यह खर्च 1 हजार रुपए ही आ जाता है। अधिकारी ने बताया कि पहले सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवा की दुकानें खोलने की योजना बनाई गई थी। पर केंद्र सरकार से मिलने वाली निधि से सरकारी अस्पतालों में 100 फीसदी मुफ्त दवा दी जाती है, ऐसे में वहां जेनेरिक दवा की दुकानें खोलना व्यवहारिक नहीं होता। 



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